17 अप्रैल तक प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश
पौड़ी- मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला योजना वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना तैयार करने के संबंध में बैठक आयोजित की गयी।
मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि योजना में केवल उन्हीं कार्यों को शामिल किया जाए, जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जा सके या अधिकतम दो वर्षों के भीतर पूरा किया जाना संभव हो। उन्होंने अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने पर विशेष जोर दिया।
मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपनी कार्ययोजनाओं के प्रस्ताव 17 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि कुल बजट का 15 प्रतिशत हिस्सा स्वरोजगार से जुड़े विभागों के लिए निर्धारित किया जाएगा तथा क्लस्टर आधारित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कार्यस्थलों का चयन पूर्व में सुनिश्चित करने और भूमि संबंधी विवादों से बचने पर बल दिया, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा न आए।
मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सौंदर्यीकरण एवं साज-सज्जा से संबंधित कार्यों को जिला योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी विभागों को नवाचार आधारित कार्यों को प्राथमिकता देते हुए 3 से 4 मॉडल योजनाएं प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अवगत कराया गया कि वर्ष 2026-27 के लिए जिला योजना का कुल परिव्यय 11,997.70 लाख रुपये निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग डेढ़ लाख रुपये कम है। साथ ही गत वर्ष की जिला योजना से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिवमोहन शुक्ला, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने, अधीक्षण अभियंता जल निगम मो. मिसम, जल संस्थान के प्रवीण सैनी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विशाल शर्मा, मुख्य शिक्षाधिकारी अत्रेय सयाना सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
