एनएचएआई के अधिकारी उजाड़ना चाहते हैं हमारे घर और परिवार : सुशील कुमार

-मोहकमपुर-आशारोड़ी एलिवेटेड रोड संघर्ष समिति के पदाधिकारियों-प्रभावितों ने लगाए गंभीर आरोप

देहरादून: मोहकमपुर-आशारोड़ी एलिवेटेड रोड संघर्ष समिति के पदाधिकारियों-प्रभावितों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के अधिकारियों पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर आरोप लगाए हैं I उन्होंने कहा कि पिछले करीब 30-40 वर्षों से रह रहे दर्जनों घर परिवारों के प्रति सर्वे के नाम पर एनएचएआई के अधिकारियों द्वारा उनके घरों को उजाड़ने की योजना बनाई जा रही है I समिति का कहना है कि उनके घर कई दशक से बने हुए हैं और उनकी रजिस्ट्री तथा दाखिल खारिज इत्यादि सभी है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के अधिकारियों द्वारा बिना नोटिस दिए ही उनके घरों पर निशान लगाकर घरों को उजाड़ने की योजना तैयार की जा रही है जिसके विरोध में समिति द्वारा स्थानीय विधानसभा के सामने पिछले एक माह से धरना भी दिया जा रहा है I परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है I
समिति के सदस्य फ्रेंड्स एनक्लेव कॉलोनी निवासी टीएस नेगी तथा मुख्य संयोजक सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से आज यहां उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में कहा कि नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों द्वारा पूर्व में एलिवेटेड रोड बनाने का खाका रिस्पना पुल से शुरू करने वाला बनाया गया था, लेकिन अब इन अधिकारियों ने अपनी मनमानी करके इसका बजट डबल करके खाका हमारे घर परिवारों को निशाना बनाते हुए कार्य करना शुरू कर दिया है जिसका हम सभी परिवार वाले कड़ा विरोध करते हैं और 2 दिन के भीतर यदि अधिकारियों तथा सरकार ने हमारे घरों को सुरक्षित रहने की दिशा में कम नहीं उठाया और योजना को लेकर अपना निर्णय नहीं बदला तो सभी प्रभावित होने वाले घर-परिवार जन किसी भी प्रकार का कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे I
पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनकी वार्ता हुई थी और मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें ठोस आश्वासन दिया गया था, बावजूद इसके अधिकारियों द्वारा मनमानी की जा रही है I
समिति का कहना है कि अजबपुर-मोहकमपुर एलिवेटेड रोड के विरोध में 24 सितम्बर 2026 को हम सभी ने भूमि अध्याप्ति अधिकारी, 19 सितम्बर 2026 को एनएचएआई के द्वारा हमें बिना सुचित किए हमारे घरों पर निशान एसएलओ को लिखित मे आपत्ति दर्ज कराई। हमारे द्वारा लगाई गई आपत्ति के सम्बन्ध मे भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा हम सभी को 23 अक्टूबर 2026 को हमारा पक्ष सुनने के लिए बुलाया गया, जिसमे हम सभी ने मुनि अध्याप्ति अधिकारी के समक्ष मौखिक एवं लिखित में आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि हम अपने मकान/जमीन एलिवेटेड रोड के लिए नहीं देंगे I उन्होंने कहा कि हम सभी महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों के साथ पिछले 31 दिनो 14 अक्टूबर 2026 से विधान सभा के सामने लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस प्रभावित क्षेत्र में लगभग होटल तक मौजूदा रोड के ऊपर लगभग 11 किमी का हिस्सा मौजूदा रोड के ऊपर आशारोडी से अजबपुर के सॉलिटेयर एलिवेटेड रोड बन रही है तो सरकार इसको रिस्पना पुल जोगीवाला से होते हुए मौजूदा रोड के ऊपर ही बनाए, जो इसके पहले प्रस्तावित थी। समिति का कहना यह भी है कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि 13 किलोमीटर में से केवल 2 किलोमीटर का हिस्सा मौजूदा रोड के ऊपर न बनाकर हमारी बसी-बसाई आवासीय कॉलोनी के बीच में से बनाई जा रही है? जिसकी जद मे 179 मकान एवं अन्य व्यक्तिगत प्लाट आ रहे हैं और हमारी एनएचएआई के अधिकारियों, सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम से दो बार बैठक हो चुकी है। 24 अक्टूबर 2026 को संघर्ष समिति की एडीएम (प्रशासन),स्मृता परमार एवं एनएचएआई के अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई उसमे एनएचएआई अधिकारियों द्वारा एडीएम (प्रशासन) को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया गया कि अजबपुर से मोहकमपुर के बीच आने वाली कालोनियां जिसमे दीपनगर, शाहनगर, फेन्डस एन्कलेव, पूजावाला, बद्रीपुर, रूपनगर, माजरी एवं मोहकमपुर मे आने वाले कुल प्रभावित इमारतें 64 है जो कि एनएचएआई के द्वारा सरासर बेबुनियाद आधार पर गिनी गई संख्या है। हमारी संघर्ष समिति ने स्वयं मौके पर जा कर एक-एक प्रभावित घरों को गिना है और वास्तविक प्रभावित इन घरो की संख्या 179 है, जबकि ये प्रभावित 179 घरों की संख्या एलिवेटेड रोड के अन्य प्रस्तावित विकल्पों में से सबसे ज्यादा है।
पत्रकार वार्ता में समिति के पदाधिकारियों/प्रभावितों ने यह भी कहा कि बैठक की समाप्ति पर एडीएम (प्रशासन) ने संघर्ष समिति को डीएम देहरादून से बैठक करवाने का आशवासन दिया था, जबकि अभी तक डीएम देहरादून से मिलने का समय संघर्ष समिति को नही मिला है। पूर्व मुख्यमन्त्री भगत सिंह कोश्यारी, सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, विधायक उमेश शर्मा, विनोद चमोली व विधायक बृजभूषण गैरोला को संघर्ष समिति ने अपनी समस्या को लेकर भी ज्ञापन दिया एवं अनुरोध किया कि अजबपुर से मोहकमपुर के बीच आने वाली आवासीय कॉलोनियों को हटाकर एलिवेटेड रोड न निकाली जाए व हमारे घरों को बचाया जाए I यही नहीं, 8 नवम्बर को भी संघर्ष समिति के प्रतिनिधि सुशील कुमार, त्रिलोक सिंह नेगी, पारितोष, आशीष सिरोही व केके सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रभावितो की समस्या को लेकर मुलाकात की थी और मुख्यमन्त्री ने संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों को सकारात्मक होकर मौखिक भरोसा दिया कि अजबपुर से मोहकमपुर के बीच एलिवेटेड रोड के कार्य को रोक दिया गया है और कहा है कि रोड की कीमत पर किसी के घरों को नही उजाड़ा जायेगा I
सीएम ने उन्हें यह भी कहा था कि एलिवेटेड रोड के लिए दूसरा विकल्प तलाशा जायेगा। साथ ही मुख्यमन्त्री के अनुसार विकल्प खोजे जाने एवं एलिवेटेड रोड के कार्य को रोके जाने के लिए इन्द्रजीत कड़ाकोटी को इंचार्ज बनाया गया । विधायक उमेश शर्मा से भी हमें आश्वासन मिला। संघर्ष समिति का मानना है कि मुख्यमन्त्री एवं विधायक के शब्दो का सम्मान करते हुए संबधित विभाग समिति को लिखित आश्वासन दे I पत्रकारों के सम्मुख अपनी समस्या रखते हुए उन्होंने यह भी कहा कि एनएचएआई के कार्यालय मे परियोजना निदेशक सौरभ सिंह से भी मुलाकात हुई और हमने परियोजना निदेशक के समक्ष मुख्यमन्त्री द्वारा दिये गए आश्वासन का जिक्र किया तो एनएचएआई के परियोजना निदेशक सौरभ सिंह ने हमे बताया कि हमने काम नही रोका है, और न ही हमारे पास शासन से काम रोकने की कोई सूचना है I समिति ने पत्रकार वार्ता के दौरान सवाल यह खड़ा किया है कि आखिर तो क्या मुख्यमंत्री और परियोजना निदेशक के वक्तव्यों के बीच में विरोधाभास है?