वैश्विक स्तर पर ‘एजुकेशन हब’ बनाने पर जोर

लंदन – ब्रिटिश सरकार ने मंगलवार को अपनी नई ‘अंतरराष्ट्रीय शिक्षा रणनीति (IES) 2026’ का अनावरण किया है। यह कदम पिछले एक दशक से अंतरराष्ट्रीय छात्रों को ब्रिटेन बुलाकर शिक्षा देने (ऑनशोर रिक्रूटमेंट) की निर्भरता से एक बड़े बदलाव का संकेत है। इस नए रोडमैप के जरिए ब्रिटेन अपने शिक्षा क्षेत्र को आर्थिक विकास के प्राथमिक इंजन के रूप में गति देना चाहता है। सरकार ने 2030 तक शिक्षा निर्यात को £40 बिलियन (लगभग ₹4.2 लाख करोड़) प्रति वर्ष तक पहुँचाने का साहसिक लक्ष्य रखा है।

शिक्षा विभाग (DfE), व्यापार विभाग (DBT), और विदेश मंत्रालय (FCDO) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई यह रणनीति वैश्विक शिक्षा के प्रति “कूटनीति-आधारित” दृष्टिकोण का संकेत देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने 2019 के उस लक्ष्य को खत्म कर दिया है जिसमें प्रति वर्ष 6 लाख अंतरराष्ट्रीय छात्रों को ब्रिटेन बुलाने की बात कही गई थी। इसके बजाय, अब पूरा ध्यान ट्रांसनेशनल एजुकेशन (TNE) पर केंद्रित है—यानी विदेशी परिसरों (campuses), डिजिटल लर्निंग और उच्च-स्तरीय साझेदारी के माध्यम से ब्रिटिश डिग्री प्रदान करना।

“इंडिया फर्स्ट” दृष्टिकोण: स्टूडेंट वीजा से आगे की सोच

भारत, जो ब्रिटेन के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है, उसके लिए यह नई रणनीति पारंपरिक वीजा-आधारित मॉडल से परे संबंधों को गहरा करने का संकेत देती है। भारत को इंडोनेशिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब और वियतनाम के साथ ‘प्रायोरिटी 1’ (प्राथमिकता-1) बाजार के रूप में नामित किया गया है।

रणनीति में भारत में साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय के परिसर (Southampton University Campus) की हालिया स्थापना को भविष्य के लिए एक ‘ब्लूप्रिंट’ के रूप में पेश किया गया है। “ऑन-योर-डोरस्टेप” (आपके द्वार पर) शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके, यूके उन लाखों भारतीय छात्रों तक पहुँचना चाहता है जो लंदन या मैनचेस्टर में रहने के भारी खर्च को वहन नहीं कर सकते।

ब्रिटिश व्यापार मंत्री क्रिस ब्रायंट ने कहा, “शिक्षा निर्यात ब्रिटेन की एक बड़ी सफलता की कहानी है। हम डिजिटल लर्निंग और एआई-संचालित नवाचार के माध्यम से 2030 तक इस क्षेत्र को £40 बिलियन तक बढ़ाने की राह पर हैं। विदेशों में विस्तार करके, हमारे विश्वविद्यालय अपनी आय के स्रोतों में विविधता ला सकते हैं और लाखों लोगों को उनके घर के पास ही विश्व स्तरीय ब्रिटिश शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।”

एक कठिन संतुलन: सॉफ्ट पावर बनाम नेट माइग्रेशन

शिक्षा को विदेशों में पहुँचाने का यह फैसला केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामरिक (tactical) भी है। ब्रिटिश सरकार वर्तमान में एक कठिन राजनीतिक स्थिति से गुजर रही है, जहाँ वह एक ओर इस क्षेत्र से होने वाली £32.3 बिलियन की आय को बनाए रखना चाहती है, वहीं दूसरी ओर ‘नेट माइग्रेशन’ (प्रवासन) को लेकर जनता की चिंताओं को भी दूर करने की कोशिश कर रही है।

यद्यपि ग्रेजुएट रूट (पढ़ाई के बाद काम करने का अधिकार) फिलहाल जारी रहेगा, लेकिन रणनीति इस बात की पुष्टि करती है कि “डिपेंडेंट्स बैन” (परिजनों को साथ लाने पर रोक) और वित्तीय आवश्यकताओं के कड़े नियम लागू रहेंगे। छात्र को ब्रिटेन बुलाने के बजाय ‘क्लासरूम’ को छात्र तक ले जाकर, ब्रिटिश सरकार घरेलू बुनियादी ढांचे और आवास पर दबाव डाले बिना अपनी वैश्विक ‘सॉफ्ट पावर’ बनाए रखने की उम्मीद कर रही है।

2026 की रणनीति में बताए गए प्रमुख उपाय:

• शिक्षा क्षेत्र एक्शन ग्रुप (ESAG): एक नया मंत्री-स्तरीय निकाय जो उन कागजी बाधाओं और नियामक अड़चनों को दूर करेगा जो ब्रिटिश स्कूलों और कॉलेजों को विदेशों में शाखाएं खोलने से रोकती हैं।

• सख्त अनुपालन (Compliance): जो विश्वविद्यालय “वास्तविक छात्र” (genuine student) सत्यापन के नए और सख्त मानकों को पूरा करने में विफल रहेंगे, उन्हें “भर्ती कैप” या प्रायोजक लाइसेंस खोने का सामना करना पड़ेगा।

• एरास्मस+ और ट्यूरिंग: अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट के लिए ट्यूरिंग योजना के छठे वर्ष की पुष्टि की गई है, साथ ही 2027 में यूरोपीय संघ के एरास्मस+ कार्यक्रम में ब्रिटेन के औपचारिक रूप से फिर से शामिल होने की घोषणा की गई है।

“शिक्षा निर्यात” का विकास

ब्रिटेन का शिक्षा क्षेत्र इसकी सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक है, जो ऑटोमोटिव और खाद्य निर्यात से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ऐतिहासिक रूप से, 2019 की रणनीति का पूरा जोर छात्रों को ब्रिटेन लाने पर था। हालांकि, 2023 में निर्धारित समय से पहले ही 6 लाख छात्रों का लक्ष्य हासिल कर लेने के बाद, अब ध्यान गुणवत्ता और निरंतरता (sustainability) पर स्थानांतरित हो गया है।

डिजिटल शिक्षा और एडटेक (EdTech) भी बड़े योगदानकर्ता के रूप में उभरे हैं। 2022 में, केवल अंग्रेजी भाषा शिक्षण (ELT) क्षेत्र ने £560 मिलियन का राजस्व अर्जित किया था, और AI के एकीकरण के साथ 2030 तक इसके तीन गुना होने की उम्मीद है।

भारतीय छात्र समुदाय पर प्रभाव

भारतीय उम्मीदवारों के लिए 2026 की रणनीति एक “दोहरी हकीकत” पेश करती है। एक तरफ, सख्त जांच और भर्ती के लिए किसी निश्चित “न्यूनतम संख्या” के अभाव के कारण ब्रिटेन में पढ़ने के लिए वीजा प्राप्त करना अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। दूसरी तरफ, भारत में संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों और ब्रांच परिसरों की बाढ़ का मतलब है कि जल्द ही गुजरात (GIFT City) या बेंगलुरु जैसे शहरों में “लंदन की डिग्री” पारंपरिक लागत के एक छोटे से हिस्से में उपलब्ध होगी।

ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय शिक्षा चैंपियन, सर स्टीव स्मिथ, जो इन वैश्विक साझेदारियों का नेतृत्व करना जारी रखेंगे, ने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य “ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की ताकत को सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार तक ले जाना है।”